विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने का आरोप लगाते हुए मोदी की सरकार को उद्योगपतियों का सरकार बताती है। विपक्ष के इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा 10 साल में किसी उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं किया गया है। विपक्ष के लोगों को लोन वेवर और राइटऑफ में भी फर्क समझ नहीं आता है, विपक्ष झूठ बोनलने और अफवाह फैलाने का आदी हो गया है।
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डिफाल्टर्स के साथ किसी तरह की रियायत नहीं की जा रही
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोन डिफाल्टर्स के साथ किसी तरह की रियायत नहीं की जा रही है। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक राइटऑफ के बाद बैंक सक्रिय रूप से बैड लोन की रिकवरी में जुट जाते हैं। बैंकों ने बैड लोन से 10 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी की है। उन्होंने बताया कि ईडी ने 1105 मामलों की जांच की है जिसके बाद 64920 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 15183 करोड़ की राशि सरकारी बैंकों को फिर से वापस की गई है। बैड लोन की रिकवरी में किसी तरह की ढील नहीं दी जा रही है। खास तौर पर बड़े डिफाल्टर्स से लोन की रिकवरी की जा रही है।
यूपीए सरकार की गलती भूगत रही एनडीए…..
विपक्ष पर हमला बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा पूर्ववर्ती सरकार की गलती की वजह से बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर को तनाव का सामना करना पड़ा। यूपीए सरकार ने निहित स्वार्थों के चलते बैंकों को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया था। लापरवाह ढंग से उन लोगों को लोन दिया गया जिनका पार्टी के साथ संबंध थे।ऐसे में बैंकों को भी मजबूरी में रिस्क को नजरअंदाज करना पड़ता था।
