महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘महाराष्ट्रनामा’ नाम से जारी किया। इस अवसर पर शिवसेना(UBT) नेता संजय राउत, NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले , कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “आज हम महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर घोषणापत्र रख रहे हैं। इसके पहले हमने पांच गारंटी रखी थी। देश के लोग निवेश के लिए महाराष्ट्र और मुंबई की तरफ देखते हैं। ये चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है।”
क्या बोले मल्लिकार्जुन खरगे
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को हम हटाएंगे तभी एक अच्छी स्थिर सरकार हम महाविकास अघाड़ी की ला सकेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अनैतिक और असंवैधानिक सरकार है। खेती और किसान का विकास महाविकास अघाड़ी की सरकार में किया जाएगा। हम जनता के सामने महाराष्ट्रनामा रख रहे हैं। हमारी पांचों गारंटी हमारी सरकार के आने के बाद लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कॉपी करने वाले लोग हमें कहते हैं कि ये दिवालियापन निकालने के लिए योजना ला रहे हैं।
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मुफ्त दी जाएगी बिजली
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र में हम महिलाओं को फ्री बस की सुविधा देंगे और 3 लाख किसानों की कर्जमाफी करेंगे, साथ ही किसानों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देंगे। बेरोजगार युवाओं को 4 हजार रुपये का स्टायपेंड देंगे। साथ ही 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा को हम सर्वसम्मति से महाराष्ट्र में लागू करेंगे। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को पहले 100 दिनों में हम सालान 6 गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। साथ ही महाराष्ट्र में निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। साथ ही 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। वहीं 2.5 लाख खाली पड़ी रिक्तियों को भरा जाएगा।
आरक्षण को बढ़ाए जाने का किया वादा
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार आने के बाद लोकल सेल्फ गवर्मेंट का चुनाव कराएंगे। इसके अलावा मिशन 2030 के तहत अहम कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा, “राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार आने के बाद डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को खत्म करेंगे। इसके अलावा सभी को बराबरी का अवसर देंगे। चुनाव में जीत मिलने के बाद राज्य में जातीय जनगणना कराई जाएगी। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो वंचित हैं।” उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में 50 फीसदी आरक्षण की मर्यादा को बढ़ाया जाएगा।
