देश में एक साथ ही चुनाव कराने की प्रक्रिया पर केंद्र सरकार अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी हे। इससे पहले 2023 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था। इस समिति ने यह रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सौंपी थी। अब इस रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
मिली जानकारी के अनुसार अब देश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव भी एक साथ हो सकते हैं।
आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई बनी समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इसमें कुल 32 पार्टियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जबकि 15 पार्टियों ने इसका खुलकर विरोध किया है। हालांकि 15 पार्टियां ऐसी भी हैं, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में भाजपा के अलावा एनडीए में शामिल जदयू, लोजपा रामविलास हैं। जबकि टीडीपी ने इस प्रस्ताव पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा जेएमएम ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। जबकि विरोध करने वालों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था।
