केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम विधेयक को मंजूरी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में देशभर में चुनावों को एक साथ कराने की सिफारिश की गई है।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। इससे अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों पर होने वाले खर्च और व्यवधान को कम किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा और देश के विकास में तेजी लाएगा। हालांकि, विपक्ष इस प्रस्ताव के खिलाफ है। उनका कहना है कि देशभर में एक साथ चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से कठिन है और यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। विपक्षी दलों ने इसे राज्यों की स्वायत्तता और संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है।
