मोरबी पुल हादसा मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है। इस याचिका में पुल हादसे की जांच शुरू करने के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक आयोग गठन करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर को इस जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। जिसमें कोर्ट किसी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के देखरेखे में एक अय्योग गठन कर कर पल हादसे की जांच का निर्देश दे सकता है।
नौ लोग हो चुके हैं गिरफ्तार
गुजरात के मोरबी में रविवार की शाम को करीब 6:30 बजे सस्पेंशन ब्रिज अचानक टूट गया था। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त करीब 400 लोग ब्रिज पर मौजूद थे। 140 से अधिक लोगों की इस हादसे में मौत हो गयी है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बात को को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि जब पुल की क्षमता 100 लोगों की ही थी तो उसपर 400 लोग कैसे सवार हो गए। इस हादसे को लेकर सियायत भी चरम पर है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और गुजरात की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। हालांकि इस मामले पर राजनीतिक बायनबाजी भी शुरू हो गयी है।