‘इलेक्टोरल बांड’ मामले में एक गैर सरकारी संस्था ADR ने सुप्रीम कोर्ट में SBI के खिलाफ याचिका दायर की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के वकील प्रशांत भूषण से कोर्ट ने इस सन्दर्भ में सम्बंधित ई मेल भेजने को कहा है, साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि आगामी 11 मार्च को इस याचिका को सूचीबद्ध कर दिया जाएगा।
भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका को 11 मार्च को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है और अवमानना आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड ने कहा, “कृपया एक ईमेल भेजें। मैं आदेश पारित करूंगा। एसबीआई ने जानबूझकर इस माननीय न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पारित फैसले की अवज्ञा की है, और यह न केवल नागरिकों के सूचना के अधिकार को नकारता है, बल्कि इस माननीय न्यायालय के अधिकार को भी कमजोर करता है।”
बता दें कि एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का विस्तार करने की मांग की गई। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने अपने फैसले में एसबीआई को छह मार्च तक चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।