सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि ED हर किसी को PMLA के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विशेष अदालत द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ईडी को हिरासत की आवश्यकता है तो जांच एजेंसी संबंधित अदालत के समक्ष आवेदन दे सकती है और उसके बाद हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता के कारणों से संतुष्ट होने के बाद अदालत केवल एक बार हिरासत दे सकती है।
अदालत ने यह टिप्पणी इस सवाल से निपटने के दौरान की कि क्या पीएमएलए मामले में किसी आरोपी को उन मामलों में भी जमानत के लिए कड़े दोहरे परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जहां विशेष अदालत अपराध का संज्ञान लेती है। याचिकाकर्ता ने पंजाब और हरियाणा HC के दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी है।