देहरादून: उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा, इस बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नए साल के पहले दिन अपने पोस्ट में लिखा, “देवभूमि उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम प्रदेश में नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं। यह क़ानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।”
BJP को बैकफूट पर लाकर बड़ा गेम खेल रही JDU, सीएम उम्मीदवार को लेकर हो सकता बवाल !
मुख्यमंत्री धामी के इस पोस्ट के साथ साझा किए गए एक पोस्टर में लिखा है, “उम्मीदों का नया साल 2025″। पोस्टर में उत्तराखंड को ‘समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य’ बताया गया है, वहीं यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के समस्त नागरिकों को मिलेंगे समान अधिकार और उत्तराखंड अन्य राज्यों के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें भी हैं, जिसमें दोनों नेताओं ने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी हुई है।
अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है, तो यह देश का पहला राज्य होगा, जो इस कानून को लागू करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले भी जनवरी 2025 तक यूसीसी लागू करने की बात कही थी। इस पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी सराहना कर चुके हैं, और वे इसे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने RSS चीफ मोहन भागवत को लिखा पत्र… इन सवालों के मांगे जवाब
इस कदम से प्रदेश में समान नागरिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा, और साथ ही यह प्रदेश की संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखने में भी मददगार होगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस क़ानून के लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, और यह देशभर के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनेगा।
