पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में कुल 69 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें सबसे प्रमुख फैसला गया शहर का नाम बदलने को लेकर लिया गया। अब ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने वाले इस शहर को आधिकारिक रूप से ‘गया जी’ के नाम से जाना जाएगा। नीतीश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल में यह पहली बार है जब किसी शहर के नाम बदलने की माँग को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 69 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए क्या हैं प्रमुख फैसले
गया नगर निगम ने पहले ही शहर के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा था। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव लंबे समय से चर्चा में था। गया जी का नाम विशेष रूप से पितृ पक्ष, विष्णुपद मंदिर और बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों के कारण देश-विदेश में प्रसिद्ध है। स्थानीय जनता और धार्मिक संगठनों की लंबे समय से यह मांग रही है कि इस शहर को उसकी धार्मिक पहचान के अनुरूप आधिकारिक नाम मिले।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने इसके अलावा राज्य में कई विकास कार्यों, नियुक्तियों और कल्याणकारी योजनाओं पर भी मुहर लगाई। कैबिनेट की इस बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद हुए सैनिकों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। यह फैसला शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहयोग और सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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कैबिनेट के अन्य बड़े निर्णय:
- ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के परिजनों को मिलेगा 50 लाख मुआवजा
राज्य सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। - कर्मचारियों को बड़ी राहत – DA में वृद्धि को मंजूरी
महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि कर कर्मचारियों को राहत दी गई है। - जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की अवधि बढ़ाई गई
अब यह कार्यक्रम 25 से बढ़ाकर 30 तक किया गया।
विकास और प्रशासनिक निर्णय:
प्रखंड-अंचल कार्यालयों की सफाई की जिम्मेदारी अब जीविका दीदियों को सौंपी गई।
सोनपुर (छपरा) को नगर परिषद और मदनपुर (औरंगाबाद) को नगर पंचायत घोषित किया गया।
दरभंगा जलापूर्ति के लिए 186 करोड़, औरंगाबाद के लिए 72 करोड़ की मंजूरी।
बोधगया शहर की जलापूर्ति परियोजना को भी स्वीकृति।
सोनपुर आयोजन क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी।
शिक्षा व संरचना के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं:
900 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार का गठन होगा।
कई जिलों में केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल खुलेंगे।
भागलपुर, अररिया, गोपालगंज में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुलेंगे।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग के अधीन होगी।
स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार:
कैंसर के इलाज व अनुसंधान हेतु ‘कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी’ का गठन।
बिहार सरकार की नौकरियों में अब केवल बिहार के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
5 डॉक्टरों को सेवा से अनुपस्थित रहने पर बर्खास्त किया गया।
मुख्य जांच आयुक्त कार्यालय में 125 पदों की स्वीकृति।
सहकारिता विभाग में 498 पदों की स्वीकृति।
वित्तीय निर्णय:
राज्य सरकार 58,193 करोड़ रुपये का ऋण लेगी।
मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ 56 लाख 9 हजार करोड़ रुपये के भुगतान की अनुमति।
लोकसेवा और शासन सुधार:
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़े आवेदन अब ग्राम पंचायत स्तर पर निपटाए जाएंगे।
भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय (इमामगंज, समस्तीपुर, भोजपुर) की इमारतों का पुनर्निर्माण।
उद्यान प्रशिक्षण निदेशालय के नियमों में संशोधन।
