पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक (Bihar Cabinet Meeting) संपन्न हुई। नई सियासी हलचलों के बीच हुई इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के अलावा राज्य सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार बनने के बाद नये साल में यह पहली कैबिनेट बैठक है।
बैठक के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग को सबसे बड़ा लाभार्थी माना जा रहा है। राज्य सरकार ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों के पुनर्गठन और नए सृजन को मंजूरी देते हुए कुल 694 पदों की स्वीकृति दी है। इनमें 534 पद विभागीय पुनर्गठन से जुड़े हैं जबकि पौध संरक्षण निरीक्षक के कुल 160 नए पद सृजित किए गए हैं। यह फैसला कृषि ढांचे को मज़बूत करने, तकनीकी निगरानी बढ़ाने और किसानों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बैठक में बुनियादी संरचना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह भवन बिहार की उपस्थिति को राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी मुंबई में और सुदृढ़ करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम राज्य निवेश आकर्षण, उद्योगों के साथ संपर्क विस्तार और सरकारी समन्वय को गति देने में मदद करेगा।
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शिक्षा विभाग को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 9 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता और निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और यह स्वीकृति उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है।
