पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोकआस्था के महापर्व छठ पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाट निर्माण और आवश्यक सामग्रियों के उपयोग में किसी प्रकार की अनावश्यक रोक न लगाई जाए। सिन्हा ने स्पष्ट किया कि निजी कार्यों के लिए मिट्टी के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लाइसेंस जरूरी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों का हवाला देकर पर्व के दौरान परेशानी पैदा करने वाले और आर्थिक अनियमितताओं में संलिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आम जनता को अवरोध और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके।
विजय सिन्हा ने कहा कि छठ महापर्व की व्यापक महत्ता को देखते हुए हमने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घाट निर्माण, घाटों पर गड्ढे की भरायी सहित इस पर्व में प्रयुक्त होने वाले बालू मिट्टी के उपयोग को अवैध खनन के नियंत्रण का हवाला देकर अवरुद्ध करने का प्रयास न हो। बल्कि ऐसे महापर्व के अवसर पर यथासंभव सहयोग का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। इस संदर्भ में विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों के जिला प्रशासन को भी निर्देशित कर दिया गया है।
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विजय सिन्हा ने आगे कहा कि निजी कार्यों के लिए गैरसरकारी जमीनों की मिट्टी के उपयोग पर सरकार की ओर से अब कोई रोक नहीं है। जबकि व्यावसायिक अथवा कार्य विभाग द्वारा उपयोग के लिए नियमानुसार लाइसेंस लेना होता है। हमारे संज्ञान में यह आया था कि कई स्थानों पर निजी उपयोग के लिए मिट्टी का उपयोग करने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन या विभाग से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा नियमों का हवाला देकर रोका जा रहा है। साथ ही कई स्थानों से इस बहाने वित्तीय कदाचार की खबरें भी मिल रही थीं।
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हमने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट रूप से निदेशित किया है कि नियमों का हवाला देकर आमजन को होने वाली निरर्थक परेशानी और स्थानीय थानों या संबंधित अधिकारियों द्वारा होने वाले आर्थिक कदाचार पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति व्यावसायिक उपयोग के लिए अथवा ठेके आदि से जुड़े कार्यों के निमित्त मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इसके लिए नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इससे मिट्टी जैसे अनवीकरणीय संसाधन के साथ जनता के पैसों का युक्तिगत उपयोग भी हो सकेगा।
हमारा प्रयास है कि खान एवं भूतत्व विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाए। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने के साथ-साथ आम लोगों को बेवजह की कठिनाइयों से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही हम खनन गतिविधियों से जुड़े उद्यम को रोजगार और विकास का एक उभरता हुआ क्षेत्र बनाने में भी जुटे हैं।
