प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के झंझारपुर की लोहना पंचायत में पंचायती राज दिवस पर आयोजित सभा में शामिल हुए हैं। यहं उन्होंने 13,480 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दो लाख स्वयंसहायता समूहों को 930 करोड़ की आर्थिक मदद जारी की। इसके अलावा, पीएम आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाख लाभार्थियों के लिए किस्त की राशि जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी से सभा को संबोधित भी किया।
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उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में 2 लाख करोड रुपए से ज्यादा का फंड पंचायत को मिला है। यह सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। गांव में गरीबों के घर बने, सड़क बनी, पक्के रास्ते बने, गांव में गैस कनेक्शन पहुंचे, पानी के कनेक्शन पहुंचे, शौचालय बने हैं, ऐसे हर काम से गांव में लाखों करोड़ रुपए पहुंचे हैं। रोजगार के नए अवसर भी बने हैं।
साथियों ग्राम पंचायत की एक और बड़ी समस्या भूमि बात से जुड़ी है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रह जाता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। जमीनों के डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। साथियों हमने देखा है कि की पंचायत ने जैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया है।
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बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसके लिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महा दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां जनप्रतिनिधि बनाकर सेवाएं दे रही हैं और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही सशक्त होता है।
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इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा साथियो देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है बिहार में चल रहे जीविका दीदी के कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है आज यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूह को करीब 1000 करोड़ की मदद दी गई है इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा यह देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सहयोगी बनेगा
