मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में बिहार की जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गये। कैबिनेट ने 35 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगा दी। बिहार के विभिन्न आयोग, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के वेतन-मानदेय को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन के समान करने की स्वीकृति दी गई है। सूखा के मद्देनजर सिंचाई पर डीजल अनुदान के लिए 50 करोड़ के अतिरिक्त बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 100 करोड़ की अग्रिम निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है।
कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 119 करोड़ की स्वीकृति
किसानों को राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पहले से स्वीकृत 50 लाख रुपए के अतिरिक्त सौ करोड़ रुपये डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किया है। वहीं, चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 119 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि 77 करोड़ 81 लाख रुपये की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि 48 करोड़ 25 लाख 54 हजार रुपये की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति मिली है।
आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को दो दिन मिलेगा मुंगफली
बिहार सूचना आयोग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 5 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ते में मुर्गी का अंडा या अंडा नहीं खाने वाले बच्चों के लिए भुनी हुई मूंगफली मिलेगा। सप्ताह के बुधवार एवं शुक्रवार को मुंगफली देने के लिए कुल 216 करोड़ 16 लाख 9000 रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है। वहीं चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 119 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी है।
