मंत्रिमंडल की बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए मद्य निषेध व उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2022 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधित कानून को अमली जामा पहनाने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों से मंजूरी दिलाने के लिए इसे बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।
हैलीकॉप्टर से शराब खोजा जाता था
इस मुद्दे को लेकर राजद के विधायक मुकेश रौशन ने कहा कि पहले तो हैलीकॉप्टर से शराब खोजा जाता था, अब लगता है कि सरकार शराब सर्च करने के लिए आर्मी वाले लोगों बुलायेगी। राजद विधायक ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कहा कि बेकसूर लोगों को शराबबंदी के नाम पर जेल में बंद किया जा रहा है। लाखों बेकसूर लोग जेल में बंद हैं। आखिर यह कैसा कानून है कि लाखों बेकसूर लोग जेल में बंद हैं।
लिस प्रशासन की मिली भगत
राजद विधायक ने कहा बिहार में पुलिस प्रशासन की मिली भगत से शराब की तस्करी की जा रही है। अब तक का सबसे फेलियर कानून शराबबंदी कानून रहा है। हमलोग शराबबंदी के खिलाफ नहीं है बिहार नशामुक्त हो इसमें हमलोग सहयोग करेंगे। कई तरह के नशीले पदार्थों का लोग नशा कर रहे हैं। ऐसा कोई नही जो नशा करता हो। शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन तभी हो पाएगा जब तस्करों को संरक्षण मिलना बंद होगा। वहीं भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा की हम लोग शुरू से ही शराबबंदी कानून के खेल का विरोध करते आए हैं। लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है उन सभी को रिहा किया जाए मुआवजा दिया जाए और तस्करों पर करवाई की जाए।
