बिहार में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में बिहार में 10 नए अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी। साथ ही सहरसा में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मधुबनी कोर्ट में नए भवन के निर्माण के लिए 31.94 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
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कैबिनेट में लिए गए अन्य निर्णय
- मुंगेर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रोहित निराला को बर्खास्त कर दिया गया
- बीपीएससी द्वारा कराई जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 35.60 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से जारी करने को मंजूरी
- जमुई जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए मौजा-अमरथ में 5.10 एकड़ की जमीन विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है।ॉ
- नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी के निर्माण पर अब 46 करोड़ 57 लाख की जगह ₹68 करोड़ 45 लाख खर्च होंगे।
- शेखपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण पर 73 करोड़ 13 लाख की जगह 110 करोड़ ₹3 लाख खर्च होंगे।
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेश उत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए 2022 एवं 2023 में निर्गत आय प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।
- पटना महा योजना 2031 के तहत नेशनल हाइवे स्टेट हाइवे और 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों का भी विकास होगा। यहां रोल पंप गैस स्टेशन एवं अन्य मार्गी सुविधाएं विकसित की जाएंगे।
इन जगहों पर खोले जाएंगे भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय-
मसौढ़ी (पटना), अकबरपुर (नवादा), छातापुर (सुपौल), विभुतिपुर (समस्तीपुर), पटना सदर, फुलवारीशरीफ (पटना), टिकारी (गया), बहादुरपुर (दरभंगा), डोभी (गया), बेलागंज (गया)।
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