बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को राजद सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ परिवाद दायर किया था। पटना की एक अदालत में बक्सर सांसद के खिलाफ आधारहीन, असत्य बात कहने का आरोप लगाया था। अब इस मामले को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में इंटरव्यू की सीडी भी दी गई है।
दरअसल, सांसद सुधाकर सिंह ने महामंत्री पर करप्शन और 55 लाख रूपए के गबन का आरोप लगाया था। इसके बाद परिवाद पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वकील राधेश कुमार शर्मा ने दर्ज कराया है। मिथलेश तिवारी ने वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि सांसद ने मेरे खिलाफ गलत बात कही है। ये मानहानि का अपराध है। सुधाकर सिंह ने सितंबर में एक ऑनलाइन चैनल पर अपने बयान में कहा कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इस दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ असंसदीय भाषा का भी प्रयोग किया है।
मिथलेश तिवारी ने कहा कि इससे पहले भी मैंने वकील राधेश कुमार शर्मा के माध्यम से 1 अक्टूबर को ही कानूनी नोटिस दिया था। इसमें एक सप्ताह के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का समय दिया था। 5 अक्टूबर को सांसद को मेरे वकील ने की लीगल नोटिस मिल गई। इसके बावजूद उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब मैंने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया है।
तिवारी ने सांसद के इस इंटरव्यू की सीडी भी न्यायालय के सामने पेश की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का झूठा बयान एक सांसद का होगा, तो ये न्यायालय को तय करना है। इनकी नीयत केवल मेरी मानहानि का ही नहीं, बल्कि झूठे आरोपों से मेरे परिवार और स्थानीय लोगों की नजरों में मुझे गिराने की है। जांच एजेंसियों की नजरों में झूठे मुकदमों में फंसाने का ये इरादा है।
प्रदेश महामंत्री ने अपने वकील के माध्यम से कहा है कि आशा है कि कोर्ट आरोपी सांसद के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी। बता दें कि सांसद सुधाकर सिंह ने मीडिया को बयान दिया था कि मिथलेश तिवारी भ्रष्ट आदमी है। जिन्होंने एक कॉलेज के कमेटी के अध्यक्ष रहने के दौरान 55 लाख गबन किया था।
मिथलेश तिवारी बक्सर में 12 करोड़ की जमीन खरीद घर बना रहे है। खबर सामने आने के बाद महामंत्री ने कहा कि पटना की जमीन बेचकर यहां जमीन खरीद रहा हूं। सांसद वीडियो में कहते नजर आ रहे है कि ये जमीन इसलिए खरीद रहे है कि यहां के लोगो को धमकाकर सरकार के संरक्षण में वसूली करेंगे।