बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट में जब से यह आंकड़ा सामने आया है की 36 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी) आबादी है तब से यह राजनीति का मुद्दा बन गया है। कई नेता इस पर मुखरता से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अब बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने नई मांग करक नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल, अनिल शर्मा ने नीतीश मंत्रिपरिषद में ईबीसी की भागीदारी का सवाल उठाया है।
तत्काल मंत्रिमंडल में फेरबदल करें नीतीश
अनिल शर्मा ने नीतीश कुमार ने पूछा है- बिहार में जिस अति पिछ़ड़ों की संख्या 36 परसेंट है उसके सिर्फ तीन मंत्री हैं। जबकि यादव जाति से आने वाले मंत्रियों की तादाद 8 है। नीतीश कुमार तत्काल मंत्रिमंडल में फेरबदल कर अति पिछड़े समाज को उसका हक दें। उन्होंने कहा है कि जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को अमल में लाया जाये तभी इसका फायदा नीतीश कुमार और महागठबंधन को मिलेगा।
