[Team insider] पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए छूट देने की योजना को लेकर राज्य मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। एक ओर जहां सुबे के मुख्यमंत्री पेट्रोल में 25 रुपए छूट देने की योजना पर कह रहे हैं कि इस लेकर तैयारी तेज कर दी गयी है। वहीं इस मामले में सरकार के ही वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव कह रहे हैं कि सरकार इस पर अभी कसरत ही कर रही है। ऐसे में आखिर राज्य की जनता क्या समझे, बयान आने के बाद लोगों में असमंजस की स्थिती बन गयी है।
पूर्व में राजस्व संग्रहण में नहीं दिया गया ज्यादा ध्यान
वित्त मंत्री रांची स्थित आवास में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बने 20 साल हो गए, वित्त मंत्री रहते हुए महसूस किया कि राजस्व संग्रहण में पूर्व में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान दिया जाता तो राजस्व संग्रह ज्यादा हो सकता था। सरकार का उद्देश्य अगर योजनाओं के लिए खर्च करना है तो राजस्व बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है।
बिहार और उड़ीसा का कर रहे हैं स्टडी
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार और उड़ीसा का स्टडी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राज्य में अपार संभावनाएं हैं, जहां राजस्व संग्रहण को आगे बढ़ा सकते हैं। कोरोना लहर के आने के वजह से कई योजनाएं धीमी पड़ जाती, दूसरी लहर में हेमन्त सरकार के प्रयासों की देशभर में सराहना हुई है। सरकार कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण भी रखेंगे और आम जनता के लिए योजनाओं को भी क्रियान्वित करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं पड़ने चाहिए।
चार लाख राशन कार्ड किया जाएगा निरस्त
एक अन्य सवाल के जवाब में डा. रामेश्वर उरांव ने कहा वैसे चार लाख राशन कार्ड धारी जिन्होंने पिछले आठ दस महीने में राशन का उठाव नहीं किया है, उनका कार्ड निरस्त किया जाएगा। लगभग एक लाख लोगों का राशन कार्ड कैंसिल किया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में डा. रामेश्वर उरांव ने कहा वैसे चार लाख राशन कार्ड धारी जिन्होंने पिछले आठ दस महीने में राशन का उठाव नहीं किया है, उनका कार्ड निरस्त किया जाएगा। लगभग एक लाख लोगों का राशन कार्ड कैंसिल किया गया है।
