छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की जीत पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने तीनों जगह के मुख्यमंत्री को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने किसी यदुवंशी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और बिहार में जिन्हें बनाने के लिए एड़ी-चोट का जोर लगाया जा रहा है, वे “नौकरी के बदले जमीन” मामले में आरोपित हैं। उनकी एक मात्र योग्यता लालू प्रसाद का पुत्र होना है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने नये मुख्यमंत्रियों के चयन में सभी वर्गों को साथ लेकर चले और सबका सम्मान किया। वहीं नीतीश पर हमलावर होते हुए सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बनारस में रैली करें या फूलपुर से चुनाव लड़ लें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जदयू पहले उत्तर प्रदेश और अब मध्य प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर जमानत जब्त करा कर बिहार के बाहर अपनी औकात देख चुका है। लेकिन सपनों में खोये नीतीश कुमार हवा का रुख देखना नहीं चाहते है।
खिड़की तोड़कर चोरों ने उड़ाए लाखों की संपत्ति
“डूबने वाला है इंडिया गठबंधन का जहाज“
वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा कि तीन राज्यों में भाजपा के पक्ष में आये जनादेश से हताश इंडी गठबंधन को बैठक टालनी पड़ी। विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री गठबंधन से किनारा करने लगे हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने विपक्ष की भोपाल रैली रद्द करने का एकतरफा फैसला कर और फिर सपा-जदयू जैसे दलों को अलग-थलग छोड़ कर जो संदेश दिया है। उससे यह तय है कि जहाज पहले ही सफर में डूबने वाला है।
“2024 से पहले ही इंडी गठबंधन की हवा निकल गई है”
बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि बिना सीएम-फेस घोषित किए तीन हिंदी प्रदेशों में चुनाव लड़ने और तीनों राज्यों में स्पष्ट बहुमत पाने के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के विष्णु साय, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के डा.मोहन यादव और राजस्थान में सवर्ण समाज के भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक न्याय का ऐसा उदाहरण सामने रखा है, जिससे 2024 से पहले ही इंडी गठबंधन की हवा निकल गई है। इंडी गठबंधन अभी तक उप-समितियों की बैठक नहीं कर पाई है, साझा उम्मीदवार तय करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि तीन प्रदेशों में भाजपा की शानदार विजय और धारा-370 हटाने के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2024 के संसदीय चुनाव का एजेंडा तय कर चुका है।
