आज लोकसभा चुनाव की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान आने वाले चुनौतियों को 4M की संज्ञा देते हुए उनके समाधान की बात कही है। इस 4M का मतलब है- ‘मनी’, ‘मसल’, ‘मिसइनफार्मेशन’ और ‘एमसीसी वोइलेशन’। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारे पास ये चार चुनौतियाँ हैं और इनके समाधान का प्लान भी हमारे पास है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस प्लान की प्रक्रिया आज से हीं शुरू हो जायेगी, जो चुनाव की अंतिम प्रक्रिया तक चलती रहेगी।
मसल
बाहुबल के जोड़ पर जीत को सुनिश्चित करने वालों की अब खैर नहीं होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए CAPF की पूरी तैनाती होगी। हर इलाके में डीएम का यह उत्तरदाईत्व होगा कि वे अपने इलाके में कोई हिंसा न होने दें, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाएं और किसी भी गैरकानूनी घटना पर नकेल कसने को हमेशा तत्पर रहे। ग्रिवेंसेस पोर्टल और कण्ट्रोल रूम में एक एक सीनियर अधिकारी को तैनात किया जायेगा। हिस्ट्रीशीटर्स पर कार्यवाई होगी और गैरजमानती वारंट इशू कर पुलिस क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि जहाँ से अवैध सामान आने की सम्भावना होगी,वहां कड़ी नज़र राखी जायेगी। अंतरर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा ड्रोन से की जायेगी। उन्होंने बताया कि डीएम को ये भी निर्देश दिया गया है कि जो लोग तीन साल से एक हीं जगह पर हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए। साथ हीं अनुबंधित कर्मचारियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जाए। चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया कि डबल वोटिंग या वोगस वोटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाये।
मनी
मनी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कुछ राज्यों में जहाँ बल (मसल) का प्रयोग ज्यादा है,वहीँ कुछ राज्यों में धन (मनी) का प्रयोग काफी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि लगभग 3400 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है और पूर्व चुनावों से ये करीब 800 गुना ज्यादा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बाबत कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों, GST विभाग, एक्साइज ,इनकम टैक्स,एसएसबी, नारकोटिक्स आदि को इस बारे में साफ़ निर्देश दिया जा चुका है कि जहाँ जहाँ फ्रीबिज़ (मुफ्त कि रेवड़ियाँ,मुफ्त के पैसे) बांटे जा रहे हों,उनपर कड़ा कदम उठाया जाए। बैंकों को भी हिदायत दे दी गयी है कि जहाँ जहाँ पैसों का आवागमन ज्यादा हों, वहां वहां बैंक पूरी नज़र रखे। इसके अलावे सड़क मार्ग, रेल मार्ग या वायु मार्ग के माध्यम से भी पैसों के लेन देन पर नज़र रखी जायेगी।
मिसइनफार्मेशन
रोजमर्रा के जीवन में हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि जगह जगह गलत सूचनाएं या अफवाहें फैलाई जाती हैं। खासकर चुनाव का जब समय हो तब। राजीव कुमार ने बताया कि आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत सभी राज्यों को सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में इससे निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी गयी है। इससे निपटने के लिए लोगों को एड्यूकेट भी किया जायेगा। पूरी मशीनरी फैक्ट चेक के लिए कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी या अफवाह हम नहीं फैलने देंगे।
एमसीसी वोइलेशन
एमसीसी वोइलेशन या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सभी स्टार प्रचारकों को गाइडलाइन्स की एक प्रति सौंपी जायेगी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम इस बार ‘मोरल सेंसर’ से चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ प्यार मोहब्बत से चुनाव प्रचार करें,शोर शराबा बिलकुल न करें, गलत शब्दों का इस्तेमाल कतई न करें, छोटे बच्चों को चुनाव प्रचार में बिलकुल न लगायें, इन सब चीज़ों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने बताया कि जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ है, उनके अकाउंट हमारे पास डीजिटाइज़ फॉर्म में हमारे पास आयेंगे और सारी चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए हमने पूरे 2100 ओब्ज़र्वर्स को तैनात भी किया है।
