कलबुर्गी: कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस विधेयक को “पूरी तरह असंवैधानिक” करार देते हुए आरोप लगाया कि यह देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने और आर्थिक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की साजिश है।
कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान खरगे ने कहा, “केंद्र सरकार का इरादा साफ है। उन्होंने वक्फ बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा को रात 2:30 बजे तक और राज्यसभा को रात 1:30 बजे तक चलाया। ठीक उसी समय पीएम मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के लिए 26% टैरिफ की घोषणा की। ट्रम्प की आर्थिक मूर्खताओं को छिपाने के लिए केंद्र ने वक्फ बिल को हथियार बनाया है। यह पूरी तरह असंवैधानिक है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।”
गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था और हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इस विधेयक में वक्फ बोर्ड की संरचना, वक्फ संपत्तियों की पहचान और उनके प्रबंधन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।
विपक्षी दलों ने इस विधेयक का तीव्र विरोध किया है। कांग्रेस और AIMIM जैसे दलों का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए लाया गया है। कांग्रेस ने विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान भी किया है।
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वहीं दूसरी ओर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 2 अप्रैल को भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ ने वैश्विक आर्थिक समीकरणों में हलचल मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ेगा, हालांकि भारत की घरेलू मांग इस झटके को कुछ हद तक संतुलित कर सकती है। अब सभी की नजरें इस मुद्दे पर सरकार की अगली प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कानूनी लड़ाई पर टिकी हैं।
