देश की न्यायपालिका में एक अहम प्रशासनिक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 21 हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर और प्रत्यावर्तन (वापसी) की सिफारिश की है। यह फैसला सोमवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने की।
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कॉलेजियम ने इस फैसले को न्यायपालिका में प्रशासनिक दक्षता और संस्थागत संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक जरूरी और दूरगामी पहल बताया है। इसमें न केवल जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है, बल्कि कुछ न्यायाधीशों को उनके मूल हाई कोर्ट में वापस भेजने का प्रस्ताव भी शामिल है।
कॉलेजियम द्वारा की गई इन सिफारिशों को लागू करने से पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलती है, ट्रांसफर और प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से अमल में लाया जाएगा।
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