बिहार सरकार ने कैब सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए परमिट और आवेदन शुल्क में भारी कटौती की है। इस कदम से निजी वाहन मालिक अपने वाहनों को व्यवसायिक उपयोग कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे आम नागरिकों को सुलभ परिवहन सेवा मिल सकेगी। इसके साथ ही छोटे शहरों में भी ऐसी सेवाएं शुरू हो सकेंगी।
बिहार की राजधानी पटना के साथ ही राज्य के दूसरे शहरों में ओला, उबर, रैपिडो जैसी व्यवसायिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने परमिट और आवेदन शुल्क में भारी कटौती कर दी है। सरकार के इस निर्णय से निजी वाहन मालिक अपने वाहनों को व्यवसायिक उपयोग कर सकेंगे। इस व्यवस्था का प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने मोटर वाहन नियमावली के अधीन पूर्व से निर्धारित नियम 74 और 82 में संशोधन कर दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस सिद्धार्थ ने बताया कि प्रदेश में चलने वाले विभिन्न तरह के वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित है, जो अत्याधिक जटिल हैं।
