[TeamInsider]: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 14 एजेंडों पर लगी मुहर लगी है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी सुचना दी है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 14 एजेंडों पर लगी मुहर लगी है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी सुचना दी है। जिसमें सहरसा बाईपास कुल 10.98 किलो मीटर पयांश लम्बाई में मिट्टी कार्य, पीसीसी कार्य सहित 2176.00 लाख रूपए स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के चार जिलों में अवस्थित पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीतामढ़ी एवं सहरसा के लिए cost Sharring के आधार पर ROB के निर्माण के लिए 37511.78706 लाख रूपये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
वहीं पर्यटकों के सुरक्षा एवं सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त क्षेत्र में नेचर सफारी पुलिस ओपी की स्थापना की गई है। CCTV से मोनेटरिंग एवं अन्य संचार सुविधा के माध्यम से नेचर सफारी के संचालन की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र को और एडवेंचर बनाने के लिए और भी अधिक सुविधा विकसित की जायेगी। नेचर सफारी के स्थायी एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 38 पदों के सृजन एवं विभिन्न कोटि के 35 वाहनों के क्रय हेतु मंत्रीपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है।
बिहार में ईको-पर्यटन के विकास की वृहत संभावनाओं के अनुरूप कई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं लेकिन इन योजनाओं को क्रियान्वन एवं संचालन के लिए कोई नोडल इकाई न होने के कारण काम को सुचारू रूप से चलाने हेतु विभिन्न कोटि के 224 पदों के सृजन की मंत्रीपरिषद ने स्वीकृति दी है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित / संचालित राजकीय महाविद्यालय की स्थापना एवं शैक्षणिक व्यवस्था सम्बंधित विश्वविद्यालयों को हस्तांतरित करते हुए इन महाविद्यालयों को सम्बंधित विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उधोग उन्नयन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 12810.00 लाख रूपए जिसमें केंद्र सवारा 7910.80 लाख रूपए की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं निकासी तथा व्यय की शाय्तानुदान की स्वीकृति दी गई है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2020 के संदर्भ में 03 नए नगर निकायों का गठन, 07 नगर निकायों का उत्क्रमण, 02 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार एवं 07 नगर निकायों के क्षेत्र/ नाम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके फलस्वरूप राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिक सुविधाओं में वृद्धि होगी।
