बिहार में नियोजित शिक्षकों द्वारा लगातार राज्यकर्मी के दर्जे की मांग की जा रही है जिसको लेकर शिक्षक कई बार आंदोलन भी कर चुके है, लेकिन उनकी इस मांग का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ है। हालांकि अब सरकार ने इस पर फैसला लेने का निर्णय ले लिया है। सूत्रों की माने तो 4 लाख नियोजित शिक्षकों को दुर्गा पूजा से पहले सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने का मन बना चूकी है। होने वाले कैबिनेट बैठक में उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा ऑफिसियल तौर पर इसपर कोई घोषणा नहीं की है।
कैबिनेट बैठक में सरकार ले सकती है फैसला
मिली जानकारी के अनुसार सरकार अक्टूबर में होने वाले कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला ले सकती है। यानि दुर्गा पूजा से पहले इसपर मुहर लग सकती है, और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि ये अभी तय नहीं हो सका है कि बीपीएससी की परीक्षा लेने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा या फिर बिना परीक्षा लिए ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यदि राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिला तब बीपीएससी के शिक्षकों के बराबर इनका वेतन हो जाएगा।
