बिहार (Bihar) में एक के बाद एक करके दर्जन भर से ज्यादा पुल पिछले कुछ महीने के भीतर ध्वस्त हो गए। इससे सरकार की जमकर किरकिरी हुई। लालू, तेजस्वी समेत सभी विपक्षी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल, हाल के दिनों में राज्य में कई पुल-पुलिया या तो गिर गए या पानी की तेजधार में बह गए। इनमें कुछ ऐसे भी पुल-पुलिया थे, जिनका निर्माण डेढ़-दो दशक पहले ही हुआ था। पुलों के रखरखाव पर जब सवाल उठने लगे तो पथ निर्माण विभाग ने अपने अधीन के सभी पुलों का सर्वे करने का निर्णय लिया।
पुल हादसों को लेकर नीतीश कुमार की सरकार गंभीर है और राज्य के पुलों का हेल्थकार्ड बनाया जा रहा है। पुलों का हेल्थकार्ड बनाने के लिए पुलों के हो रहे सर्वे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अबतक के सर्वे में 12 से अधिक पुल जर्जर पाए गए हैं। इनकी तत्काल मरम्मत की जरूरत है। अगर इसमें देरी हुई तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। पुल ध्वस्त हो सकते हैं और जान-माल को खतरा हो सकता है।
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उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्यभर के पुलों का सर्वे करने का निर्देश दिया। उसी आदेश के आलोक में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 30 मीटर से अधिक लंबे पुलों के सर्वे का काम शुरू किया है। अब तक राज्य के आधे यानी आठ सौ से अधिक पुलों के सर्वे कार्य पूरा हो गया है। निगम की कोशिश है कि इस माह के अंत तक सभी 17 सौ पुलों का सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा। सर्वे का कार्य पूरा होने पर राज्य में और जर्जर पुलों की पहचान हो सकती है। हालांकि जो दर्जनभर पुल खस्ताहाल मिले हैं, उन्हें बचाने के लिए पथ निर्माण विभाग इनकी मरम्मत प्रक्रिया में जुट गया है।