बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने राज्य की 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्री ने आज औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि पंचायती राज विभाग में रिक्त पड़े 15,610 पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। इस बहाली से विभाग के विकास कार्यों में और तेजी आएगी और पंचायतों के कार्यों में सुधार होगा।
मंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के तहत गांव-गांव तक विकास कार्य पहुंचाना प्राथमिकता है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को पंचायत स्तर तक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इन पदों पर बहाली के बाद पंचायतों में विकास कार्यों की गति तेज होगी।”
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मंत्री के अनुसार, राज्य में 8,033 पंचायतें हैं और सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग आधे पंचायतों में इस भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष पंचायतों में यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। गुप्ता ने औरंगाबाद जिले का उदाहरण देते हुए बताया कि जिले की 202 पंचायतों में से 59 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है, जबकि 26 पंचायतों में निर्माण कार्य चल रहा है।
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पंचायत सरकार भवनों में ग्रामवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गुप्ता ने कहा, “इन भवनों में ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत पुस्तकालय, पोस्ट ऑफिस, सुधा डेयरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा और विकास के अवसर मिल सकें।” मंत्री ने पंचायत कचहरियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, “आज लगभग 96-97 प्रतिशत मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही पंचायत कचहरियों के माध्यम से हो रहा है। इससे ग्रामीणों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल रहा है।”
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मंत्री ने पंचायतों में सोलर लाइट लगाने की योजना की भी जानकारी दी और कहा कि प्रत्येक पंचायत में 10-10 सोलर लाइट लगाई जाएंगी, और यह कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायती राज विभाग में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं है और सभी योजनाएं तय समय पर पूरी की जाएंगी। उनके मुताबिक, “सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हैं और किसी भी कार्य को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी।”
