वस्तु सेवा कर (GST) लागू होने से बिहार को अधिक आबादी होने का फायदा मिल रहा है। राज्य के राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 24 में जीएसटी संग्रह बढ़कर लगभग 38 करोड़ रुपये पहुंच गया है। उक्त बातें सोमवार को पटना स्थित कर भवन में आयोजित जीएसटी की सातवें वर्षगांठ के अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री सम्राट चौधरी ने कही।
उन्होंने कहा कि जीएसटी का सबसे ज्यादा फायदा देशभर में बिहार को मिल रहा है। उपभोक्ता राज्य होने के कारण वस्तुओं की खपत यहां अधिक है। जिन राज्यों में उत्पादन यूनिट अधिक है वहां की राज्य सरकार इस नई व्यवस्था का विरोध कर रही थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कंपनियां अधिक है, उन राज्यों ने जीएसटी का भरपूर विरोध किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकारी खरीदारी में 50 फीसदी उत्पाद स्थानीय उत्पादकों से खरीदी जायेगी। इसके लिए उद्योग विभाग एक विशेष नीति बनाने जा रहा है।
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वित्त मंत्री ने कहा कि बीसीसीआइ बिहार में चार सौ करोड़ से स्टेडियम बनाने को तैयार है। मेरी जय शाह से इस संबंध में बात हुई है। उन्होंने अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं अधिकारी पीपीपी मोड में काम करने से क्यों परहेज करते हैं। पिछले दिनों खेल विभाग के अधिकारी मेरे पास 350 करोड़ से क्रिकेट स्टेडियम का प्रस्ताव लेकर आये थे।
मौके पर आयुक्त सह सचिव (वाणिज्य कर विभाग), डॉ. प्रतिमा, जिला परियोजना प्रबंधक, पटना मुकेश कुमार सासमल, राज्य परियोजना प्रबंधक, गैर कृषि, समीर कुमार, तथा जीविका के राज्य, जिला एवं प्रखंड कार्यालय से अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।