सूबे की विधि-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गृह विभाग ने सभी पुलिस अधीक्षकों को टास्क दिया है। यह दिन का टास्क है। पुलिस अधीक्षकों को हर दिन रिपोर्ट तैयार करनी होगी और मुख्यालय को भेजना होगा।
गंभीर अपराधों को बांटा
गृह विभाग ने पत्र जारी कर कहा है क गंभीर अपराध पर लगाम लगाई जाए। इसके लिए विभाग ने गंभीर अपराधों को 10 बिंदुओं में बांटा भी है। बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर फायरिंग, शस्त्र लहराया एवं धमकी देना, हत्या, डकैती, लूट, फिरौती के लिए अपहरण, रंगदारी, चेन एवं मोबाइल छीनना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के मामले। कहा कि इन कांडों की सुनवाई एवं कार्रवाई हर राज्य मुख्यालय द्वारा होगा। इन मामलों में वांछित अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा। बताया कि पुलिस अधीक्षक (SP) हर दिन इसकी समीक्षा करेंगे कि कितने वारंट जारी हुए और कितने वांछित पकड़े गए। इनमें से कितने मामले लंबित रहे। लंबित मामलों की भी समीक्षा होगी, जिसमें देखा जाएगा कि वारंटी की गिरफ्तारी किस कारण से नहीं हुई हैं।
कुर्की-जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी
गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा कि फरार अपराधियों के विरुद्ध कोर्ट से कुर्की-जब्ती का आदेश लेकर कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसकी वीडियोग्राफी हो। इसमें यह देखा जाएगा कि एक महीने में कुर्की-जब्ती के कितने मामले लंबित रहे हैं। इसके अलावा ससमय आरोप पर दाखिल हो रहा है या नहीं।
