पटना : मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह साढ़े 11 बजे से चल रही नीतीश कैबिनेट (Bihar Cabinet) की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 38 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के बाद होने वाली आज की कैबिनेट ब्रीफिंग आदर्श आचार संहिता के कारण रद्द कर दी गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म… कुल 38 प्रस्तावों पर लगी मुहर
कैबिनेट की इस मीटिंग में सरकारी कर्मियों के DA में 3% का इजाफा करने का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से फायदा मिलेगा। इस इजाफे के बाद टोटल डीए 53% हो जाएगा। फिलहाल 50% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। राज्य में सातवें वेतनमान में लगभग छह लाख कर्मचारी हैं। सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों की संख्या करीब पांच लाख हैं, जबकि पेंशनधारियों की संख्या चार लाख है।
इसके अलावा बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के कर्मियों( मृत कर्मियों) का बिहार आकस्मिकता निधि से 28 करोड़ 25 लाख 57000 की अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई है। राजगीर में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की एक-एक इकाई की स्थापना एवं क्रियाशील करने के लिए परामर्शी के रूप में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को नामित किया गया है।
नगर विकास विभाग के तहत नगर पंचायत स्तर के 48 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नगरीय प्रशासन को सशक्त एवं सुदृढ़ करने के लिए नगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न स्तर के कुल 210 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जिस पर प्रतिवर्ष 9 करोड़ 74 लाख 36472 रुपए का व्यय होगा। पुनौरा धाम मंदिर के आसपास नए पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67175 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके आश्रितों को दी जा रही नगद पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की गई है। बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। भागलपुर के पिरपैंती अंचल के तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी निर्मल कुमार राय को अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड दिया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पदाधिकारी दीपू कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।
पटना शहरी क्षेत्र में व्यवस्था को ठीक करने के लिए पटना जिलाधिकारी के नियंत्रण में शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर के अपर जिला दंडाधिकारी का एक पद तथा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के 19 पद, बिहार वाहन चालक संवर्ग के आठ पद तथा बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग के 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
