मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बिहार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मीटिंग में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण डायल 112 के प्रथम चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। प्रति एक लाख की आबादी को पुलिस की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार काम कर रही है। बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर सीधी नियुक्ति के 48447 पद एवं द्वितीय चरण के 19288 पद समेत कुल 67735 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि आज की यह बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में 4:30 बजे से बुलाई गई।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न की आपूर्ति न होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान किया जाएगा। औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अजय कुमार सुमन को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। निबंधन कार्यालय परसा, सोनपुर, पूर्णिया, बनमनखी, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, बिहटा एवं दानापुर के क्षेत्राधिकार का पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।
