शिक्षा विभाग ने विभागीय फोन को रिसीव नहीं करने के कारण 67 BEO पर दिया कार्रवाई का आदेश है। दरअसल, सरकारी स्कूलों और शिक्षा की व्यवस्था की मॉनिटरिंग को लेकर शिक्षा विभाग में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिले के कार्यक्रम पदाधिकारी को फोन किया जा रहा है। लेकिन कई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अर्थात बीडीओ ऐसे हैं जो कमांड कंट्रोल सेंटर से फोन जाने पर उठाते नहीं है और बाद में कॉल बैक भी नहीं करते।
ऐसे में शिक्षा विभाग में संज्ञान लिया है। ऐसे 67 बीडीओ को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारीयों को 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सूची उपलब्ध कराई है और कहा कि उनके जिले में इनमें से जितने शामिल हैं। उन पर कार्रवाई की जाए।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लगातार इन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दूरभाष पर संपर्क किया जाता है तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाता है। यह बेहद ही खेद जनक और स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। ऐसे में जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीयों द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया है, उनका वेतन भुगतान स्थापित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीयों का पूर्व से ही वेतन भुगतान स्थगित है उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करके उपलब्ध कराया जाए। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व से ही निलंबित हैं या जिन पर पूर्व से ही आरोप पत्र गठित है, उनके विरुद्ध पूरक अरोप पत्र गठित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।