नीलगाय और जंगली सूअरों से होने वाले फसल नुकसान को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने तैयारी की है। साथ ही अनाजों को सड़ने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने पर भी बड़ा निर्णय हुआ है। पटना में कृषि विभाग द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से सूचना भवन के संवाद कक्ष में कृषि विभाग के कार्यक्रम और उपलब्धि को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इस बाबत जानकारी दी।
कोल्ड स्टोर बनाने के लिए व्यवसाइयों को बड़ा ऑफर
मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में 12 ऐसे जिले हैं जहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा किसानों को प्राप्त नहीं है। इनमें मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई ,मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय ,शेखपुरा, अरवल और शिवहर जिला शामिल है। इन जिलों के लिए कृषि विभाग ने यह स्कीम लाया है कि जो भी व्यवसाई इन इलाकों में कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं उन्हें विभाग की ओर से 50% का सहायता अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान 17 लाख 50 हजार का होगा। कोल्ड स्टोरेज दो टाइप के होते हैं, एक मेट्रिक टन और दो मेट्रिक टन, दोनों में से कोई भी स्टोरेज खोलने पर अनुदान प्रतिशत उतना ही रहेगा। कोल्ड स्टोरेज खोलने वालों को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन कराया जाएगा, ताकि बिजली की खपत कम हो।
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ऐसे निपटेंगे नीलगाय और जंगली सूअर से
वहीं वर्तमान समय में किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन घोरपरास (नीलगाय) और जंगली सूअर के लिए भी कृषि विभाग ने कमर कस लिया है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी घोरपरास और जंगली सूअर से हो रही है। इसके लिए कृषि विभाग का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 295866 की संख्या में बिहार के 34 जिलों में घोरपरास हैं जबकि 30 जिलों में जंगली सूअर 67255 हैं जो फसलों को नष्ट कर देते हैं।
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सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग तथा गृह विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित कर इसकी समस्या से समाधान की रणनीति तैयार करने जा रही है। इसके अलावा सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को घोरपरास और जंगली सूअर को चिन्हित करने तथा प्रत्येक जिले के 10-10 मुखिया के साथ बैठक आयोजित कर उनके संख्या में नियंत्रण करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
