बिहार सरकार ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इस योजना के तहत, राशन कार्ड धारक अब देश में कहीं से भी राशन ले सकेंगे। यह घोषणा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री, लेसी सिंह ने की। लेसी सिंह ने बताया कि ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के तहत, राशन कार्ड धारक बिहार में या राज्य के बाहर किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार सरकार की खाद्य एवं संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि अब तक बिहार के 89 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है। ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र लाभार्थी ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के तहत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के भीतर या राज्य से बाहर किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे।
लेसी सिंह ने बताया कि अगस्त 2024 के वितरण चक्र में 89,39,832 राशन कार्ड धारकों ने पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न का लाभ उठाया है। यह योजना लोगों को उनके राशन कार्ड के माध्यम से देश में कहीं से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देती है। ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों 85.12 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत जनसंख्या यानी कुल 8.71 करोड़ आबादी 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से जन वितरण प्रणाली की दुकानों से जुलाई 2024 में 4.12 लाख मीट्रिक टन और अगस्त में 4.05 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया है। अभी हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में आने वाले परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल दिया जा रहा है। वहीं, पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के हर लाभार्थी को 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। जिसमें 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दिया जा रहा है।
इस योजना की सबसे खास बात ये है कि इसका सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को मिल सकेगा जो बिहार के बाहर मेहनत मजूदरी के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने हिस्से का अनाज अब वहीं ले सकेंगे जिस राज्य में वो काम के लिए गए हुए हैं। डॉ एन सरवण ने बताया कि भारत सरकार की मदद से हिमाचल, पुडुचेरी और तमिलनाडु को छोड़ सभी राज्यों में इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है।
खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव एन सरवनन ने कहा, ‘राशन कार्ड से 40 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, क्योंकि वे या तो मर चुके थे या फिर धोखाधड़ी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। इसके साथ ही, 55 लाख नए लाभार्थियों के नाम सिस्टम में जोड़े भी गए है।’ बहरहाल, सरकार की ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की ये योजना वाकई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को मजबूती देगी।
