बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Deputy CM Vijay Kumar Sinha) ने मंगलवार (17 दिसंबर) को खान एवं भूतत्व विभाग के खनिज विकास पदाधिकारियों और खान निरीक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभाग के प्रधान सचिव और खान आयुक्त नर्मदेश्वर लाल भी उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न विभागीय मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राजस्व समाहरण, बालूघाटों की बंदोबस्ती की स्थिति और अवैध खनन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई प्रमुख थे।
बैठक के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि बिहार के पांच जिलों में खनन कार्य का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। हालांकि, दंड वसूली के मामले में राज्य ने लक्ष्य से 120 प्रतिशत अधिक हासिल किया है। उन्होंने कहा कि जिलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खनिज पदाधिकारियों और खान निरीक्षकों को पुरस्कार मिलेगा, जबकि खराब प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सिन्हा ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर काबू पाने की सफलता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टरों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई न करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जिलाधिकारी और एसपी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि इस मामले में कोई ढिलाई नहीं हो।
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विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि राज्य की सीमा से जुड़े जिलों में अवैध खनन, बिना कागजात के पत्थर और कोयले का व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने राज्यवासियों से अपील की कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी ट्रांज़िट चालान का सही तरीके से उपयोग करें और सूचीबद्ध हों।
बैठक में यह भी बताया गया कि अवैध खनन से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। लौह अयस्क और लाइमस्टोन के लिए किए गए निविदा की समीक्षा में यह पाया गया कि बिहार ने इस वित्तीय वर्ष में पहली बार वृहद खनन के क्षेत्र में कदम रखा है। इसके साथ ही गीले बालू के परिवहन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें न केवल चालक, बल्कि बंदोबस्तधारी भी दंडित होंगे।
सिन्हा ने विभाग की प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने जिलों से प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए उन पर स्पष्टीकरण देने की बात कही। अंत में, उन्होंने घोषणा की कि गलत वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और राजस्व में वृद्धि होगी। उपमुख्यमंत्री ने अवैध खनन की जानकारी देने वाले नागरिकों को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें जल्द ही इनाम की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। ट्रक पकड़वाने वालों को ₹5000 और ट्रैक्टर पकड़वाने वालों को ₹10000 का पुरस्कार मिलेगा।