बिहार सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं को कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन फैसलों में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, किसानों के हितों, बुनियादी ढांचे के विकास और यातायात प्रबंधन को लेकर बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। इससे राज्य में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को नया आयाम मिलेगा।
सिवान के मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को मिली विशेष मान्यता
सिवान जिले में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से मेले के आयोजन में सुव्यवस्थित प्रबंधन होगा और इसकी भव्यता और सांस्कृतिक महत्ता में वृद्धि होगी।
राज्य सरकार के इस कदम से मेला स्थल पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
गन्ना किसानों को राहत, गन्ना मूल्य में ₹10 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे के तहत गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने गन्ना मूल्य में ₹10 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य के लाखों गन्ना किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा।
इस निर्णय के चलते राज्य सरकार पर सालाना 70 करोड़ रुपए का व्यय होगा, लेकिन इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों के निर्माण को मिली स्वीकृति
राज्य सरकार ने बिहार के 246 जर्जर प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों के पुनर्निर्माण और 62 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर के निर्माण के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की है।
- प्रत्येक जर्जर भवन के निर्माण पर 16 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे।
- भवनहीन प्रखंडों में नए भवनों के निर्माण पर 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है।
इन दोनों परियोजनाओं के लिए कुल 59 अरब 94 करोड़ 75 लाख 14 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की सुविधा में सुधार होगा और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
यातायात व्यवस्था होगी हाईटेक, 26 जिलों में ऑटोमेटेड चालान व्यवस्था लागू
राज्य सरकार ने 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक-चौराहों पर ऑटोमेटेड चालान व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे और एएनपीआर (ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर) कैमरों की स्थापना और उनके रखरखाव के लिए 35 करोड़ 46 लाख 37 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।
