बिहार सरकार ने राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इससे न केवल शहरी विकास को मजबूती मिलेगी, बल्कि न्यायिक और आवासीय सुविधाओं में भी सुधार होगा।
बेली रोड पर अधिकारियों के लिए आधुनिक आवास परिसर का निर्माण
पटना के बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के निर्माण के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास मिलेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और अधिकारियों को बेहतर कार्य परिवेश मिलेगा।
भवन निर्माण विभाग में संविदा पर नियोजन
भवन निर्माण विभाग में अभियंता प्रमुख संतोष कुमार को दो वर्षों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है। उनके अनुभव और दक्षता से विभागीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की उम्मीद है।
भोजपुर में न्यायिक व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम
भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन, हाजत भवन और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 34 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। साथ ही, लोगों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं मिलेंगी।
