बिहार में जाति आधारित गणना होगी। इसकी मंजूरी गुरुवार को नीतीश कैबिनेट में दे दी गई है। सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूर कर दिया गया है। कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। अब 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली-2022 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। ग्रामीण विकास विकास विभाग के तत्कालीन पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कोंच, गया को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 27(2) का संशोधन के लिए बिहार नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2022 के प्रारूप पर मंजूरी के लिए।
इन पर भी लगी मुहर
औरंगाबाद जिले के रफीगंज अंचल के विभिन्न मौजा एवं थाने के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा 1.7465 एकड़ गैमजरूआ मालिक बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर 90, 57, 983 रुपए भुगतान करना होगा। डीएफसीसीआई लिमिटेड परियोजना निर्माण के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय को ट्रांसफर किया जाएगा।
इन पदों का अवधि विस्तार
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत राजस्व मानसित्रों एवं खतियान को अपडेट करने के लिए विशेष सर्वेक्षण कार्य को चालू रखते हुए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक के लिए योजना अवधि विस्तार करने के लिए 8 अरब 80 करोड़ 49 लाख 41 हजार रुपए खर्च होगा। इसके अलावा नियमित एवं संविदा समेत 8802 पदों का अवधि विस्तार किया गया।
बहुमंजिली इमारतों में अग्निशमन सुरक्षा के लिए राशि मंजूर
सूबे की बहुमंजिली भवनों की अग्नि सुरक्षा-सह-बचाव के लिए पहले चरण में 62 मीटर ऊंचाई के 2 अदद्, 52 मीटर ऊंचाई के 2 अदद् एवं 42 मीटर ऊंचाई के 2 अदद् यानी 6 हाईड्रोलिक प्लेटफॉर्म -सह-टर्न टेबुल एरीयल लैडर की खरीद के लिए 44 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर हुए।
