बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों की डेटाबेस तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की।
बैठक में मुख्य रूप से तीसरे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए रोस्टर क्लियरेंस पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर प्राथमिक और प्लस टू स्कूलों के लिए रोस्टर क्लियरेंस पूरा कर जल्द से जल्द विभाग को भेजें। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 65 प्रतिशत आरक्षण पर आधारित रोस्टर क्लियरेंस किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
दूसरी ओर, शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में आधार नामांकन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकारी स्कूलों की तर्ज पर प्राइवेट स्कूलों में भी आधार नामांकन सुनिश्चित करें। विभाग का लक्ष्य सभी स्कूली बच्चों का डेटाबेस तैयार करना है।
इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और शिक्षा विभाग को छात्रों की बेहतर जानकारी प्राप्त होगी।
