बिहार शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंचायत एवं नगरीय निकाय से जुड़े नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 111.57 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह राशि समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुदान सहायता के रूप में दी गई है।
यह राशि क्यों जारी की गई?
दरअसल, राज्य के 18 जिलों में नियोजित शिक्षक वेतन मद में आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनका वेतन भुगतान नहीं हो सका है। ऐसे में समग्र शिक्षा अभियान की राशि से वेतन भुगतान किया जाना संभव है।
कौन से जिले लाभान्वित होंगे?
यह राशि अररिया, अरवल, औरंगाबाद, खगड़िया, गया, गोपालगंज, नालंदा, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, समस्तीपुर, सारण और सिवान जिलों के नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए जारी की गई है।
क्या आगे भी ऐसी व्यवस्था जारी रहेगी?
यह अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या आगे भी ऐसी व्यवस्था जारी रहेगी। यह सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।
शिक्षा विभाग का यह फैसला 18 जिलों के नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। वेतन भुगतान में देरी शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या है। इस राशि के जारी होने से उन्हें राहत मिलेगी।
