गया डीएम डॉ. त्यागराजन और एडीएम राजस्व परितोष कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में भू-अर्जन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, एनएच-119डी भारत माला (आमस से रामनगर) और एनएच-2 सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
एनएच-119डी भारत माला परियोजना:
- इस परियोजना के तहत कुल 57 राजस्व ग्रामों में से 254.733 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित राशि में से 189.03 करोड़ रुपये का मुआवजा रैयतों को वितरित किया जा चुका है।
- 2890 में से 1896 रैयतों को भुगतान किया गया है।
- गुरारू, परैया, बेलागंज, टिकारी और आमस में 640 रैयतों का एलपीसी (Land Possession Certificate) अभी भी जारी नहीं हुआ है।
- डीएम ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अगले 7 दिनों के अंदर शेष एलपीसी जारी करें।
- जहां भी रैयतों का नाम स्पष्ट है, उन मामलों में 3 दिनों के अंदर एलपीसी जारी किया जाए।
- शेष मामलों में, राजस्व कर्मचारियों को नोटिस जारी कर एलपीसी प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा।
- डीएम ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जिन मौजों या रकबा का एलपीसी जारी किया गया है, उन मामलों में मुआवजा भुगतान में कोई देरी न हो।
अन्य परियोजनाएं:
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- गुरुआ और आमस में सड़क निर्माण धीमा है, संबंधित अंचलाधिकारियों को इसे तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
- परियोजना निदेशक ने छोटे-छोटे स्ट्रेच का कब्जा लेने और सड़क निर्माण शुरू करने में अधिकारियों के सहयोग की मांग की।
- डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परियोजना निदेशक को कब्जा प्राप्त करने में हर संभव मदद करें ताकि बारिश से पहले अधिकतम स्ट्रेच का काम पूरा हो सके।
- गुरुआ में 40 और गुरारू में 5 अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर शिविर लगाकर शीघ्र समाधान कर योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
