पटना : बिहार में बाढ़ से सुरक्षा और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए जल संसाधन विभाग एक समग्र दृष्टिकोण के साथ कई योजनाओं को एक साथ कार्यान्वित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ‘बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना’ (BWSIMP) तैयार की गई है, जिसमें कई तटबंधों के उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण, बराजों के आधुनिकीकरण, नहरों के पुनर्स्थापन तथा पक्कीकरण और नदियों के गाद प्रबंधन सहित कई तरह की योजनाओं को शामिल किया गया है।
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इसके लिए ऋण जारी करने के मुद्दे पर विश्व बैंक द्वारा 21 से 24 जनवरी 2025 तक प्री-अप्रेजल मिशन प्रस्तावित है। इस संदर्भ में सिंचाई भवन, पटना में मंगलवार को विश्व बैंक के विशेषज्ञों के साथ बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें BWSIMP में शामिल योजनाओं से होने वाले लाभ के साथ-साथ इसके लिए विश्व बैंक से ऋण लेने से पूर्व की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। परियोजना निदेशक के रूप मे बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन विभाग के योजना एवं मॉनीटरिंग के मुख्य अभियंता संजय कुमार ओझा ने की।
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जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार एकीकृत ‘बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना’ का उद्देश्य राज्य में नदी जल का बेहतर प्रबंधन करते हुए सिंचाई सेवाओं को और सुदृढ़ करना और बाढ़ से सुरक्षा को अधिक पुख्ता बनाना है। इस पर विचार के लिए हुई संयुक्त बैठक में प्रदर्शन आधारित वित्तपोषण (Performance-Based Financing) को लागू करने पर जोर दिया गया, ताकि परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन के आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
