बिहार सरकार ने नगर निकाय के चुनाव का पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ कराने का मन बना लिया है। दरअसल हाईकोर्ट के रोक के बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। जिसपर आज चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछडे़ वर्ग के राजनीतिक पिछडे़पन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है। मतलब राज्य सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है।
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फिर घिरे CM नीतीश, BJP ने किया जोरदार प्रहार
सुशील मोदी ने ली सरकार की चुटकी
राज्य सरकार द्वारा चुपके से आयोग गठित करने की जानकारी देने के बाद राज्यसभा सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी। सुशील मोदी ने कहा कि ‘नीतीश कुमार को मुँह की खानी पड़ी। कोर्ट के सामने आत्म समर्पण करना पड़ा। यही निर्णय पहले कर दिया होता तो यह फ़ज़ीहत नहीं होती। नीतीश कुमार की हालत उस पठान जैसी है जिसने 40 जूते भी खाए और 40 प्याज़ भी खाया।’ उन्होंने कहा कि ‘नीतीश का अहंकार टूटा।AG और राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को दरकीनार कर dedicated आयोग नहीं बनाने पर अड़े थे।औंधे मुंह गिरे।EBC का करोड़ों खर्च का क्या होगा?’