बिहार के कृषि मंत्री मंगल पाण्डेय (Mangal Pandey) द्वारा उत्तर बिहार के जिलों में अचानक आई बाढ़ से हुई फसल क्षति के संबंध में कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मंत्री द्वारा बाढ़ के कारण हुए फसलों के नुकसान का एक सप्ताह के अन्दर आकलन करने का निदेश विभागीय अधिकारियों को दिया गया। मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की सरकार आपदा की इस घड़ी में किसानों के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निदेश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक संभावित अनुमान के अनुसार अत्यधिक वर्षापात तथा पड़ोसी देश नेपाल से आई बाढ़ के कारण बिहार के 19 जिलों के 92 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें कुल 673 पंचायतों में लगभग 2,24,597 हेक्टेयर रकवा प्रभावित होने की सूचना है। प्रभावित क्षेत्रों में 91,817 हेक्टेयर रकवा में फसलों की क्षति 33 प्रतिशत से अधिक होने का संभावित अनुमान है।
भगवा, हरा, लाल के साथ अब पीला… प्रशांत किशोर के लिए यही चर्चा कि वो किसको डैमेज करेंगे
मंगल पांडेय ने कहा कि बाढ़ के कारण हुए फसल क्षति का आकलन प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद कृषि विभाग वैकल्पिक फसलों के बीज से लेकर अन्य सभी विकल्पों पर विचार कर रही है तथा किसानों को त्वरित सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों को वैकल्पिक फसलों का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। मंत्री द्वारा फसल क्षति से संबंधित प्रतिवेदन से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराने का निदेश दिया गया।
बाढ़ को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी ही सरकार को घेरा… कहा- सजग रहते तो इतना नुकसान नहीं होता
मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बाढ़ का पानी निकलने के उपरांत बचे हुए फसलों पर रोग-व्याधि लगने की अधिक संभावना रहती है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सतर्क रहने का निदेश दिया गया है तथा किसानों को जरूरी सलाह के साथ-साथ आवश्यक कीटनाशी दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो ड्रोन के माध्यम से भी फसलों पर रोगनिरोधी दवाओं का छिड़काव कराया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि आगामी रबी मौसम के लिए आवश्यकतानुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य पर बिक्री की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
