बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मकान किराया भत्ते में चार फीसदी तक वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों में खुशी है. आइए जानते है कि HRA में संशोधन के बाद अब किस शहर में कितना भत्ता मिलेगा
पटना में रहने वाले कर्मियों को मिलेगा 20% HRA
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के अनुसार राजधानी पटना में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। वहीं, अन्य शहरों जैसे अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल में रहने वाले कर्मियों को 8% के बजाय 10% मकान किराया भत्ता मिलेगा।
अवर्गीकृत शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई दरें
अवर्गीकृत शहरों में रहने वाले कर्मियों के मकान किराया भत्ते को 6% से बढ़ाकर 7.5% किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों को 4% के बजाय 5% मकान किराया भत्ता मिलेगा।
कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मुहर
यह बैठक लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आयोजित हुई, जिसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इन एजेंडों में राज्य में एएनएम और जीएनएम स्कूलों में 247 पदों की स्वीकृति और भू सर्वेक्षण कर्मियों को अवधि विस्तार शामिल हैं। सात निश्चय योजना के तहत इन महत्वपूर्ण फैसलों को स्वीकृति दी गई है।
