दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार से जुड़े विवाद को लेकर एक नया अपडेट आया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खुश थी। लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर कोर्ट के फैसले को बदलने के प्रयास में है जिसको लेकर केजरीवाल सरकार एक बार फिर कोर्ट पहुंच गई है । केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश के विरोध में याचिका दाखिल कर इस मामले पर सुनवाई की मांग की है। जिसपर कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगी।
उपेंद्र कुशवाहा ने CM नीतीश पर की सवालों की बौछार, पूछा शिक्षा विभाग या कव्वाली का अखाड़ा?
10 जुलाई को होगी सुनवाई
दरअसल पूरा मामला दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये अधिकार दिल्ली के LG के पास था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये अधिकार देने का आदेश दिया। जिसके बाद केंद्र सरकार LG को अधिकार देने को लेकर अध्यादेश लाने जा रही है। इसके विरोध में ही केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस मामले में सुनाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई तय की है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं सेर मिल कर ध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
