बिहार सरकार ने राजस्व कर्मचारियों का तबादला करने का फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में एक ही अंचल में पांच साल से अधिक समय से जमे हुए हैं, उन्हें दूसरे अंचल में भेजा जाए। वहीं, शहरी इलाकों में दो साल से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर परिषद को शहरी इलाका माना गया है। इसके साथ ही, जिन कर्मचारियों की तैनाती अवधि कम है, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं, उनका भी तत्काल तबादला किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को 30 जून तक हर हाल में तबादला पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वे खुद अपनी निगरानी में इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि लंबे समय से राजस्व कर्मचारियों का तबादला नहीं हुआ था, जिसके कारण कई जगहों पर एक ही कर्मचारी पांच साल से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। यह राजस्व प्रशासन की पारदर्शिता के लिए हानिकारक है।
अपर मुख्य सचिव ने 10 जुलाई तक सभी कर्मचारियों का तबादला पूरा कर मुख्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया है। यह कदम राज्य में राजस्व कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को कम करने में मददगार होगा। गौरतलब है कि राज्य में वर्षों से राजस्व कर्मचारियों का तबादला नहीं होने से हजारों कर्मचारी एक ही हलके में तैनात हैं। इसके कारण राजस्व कार्यों में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार बढ़ गया था।
