देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बन गई है। सभी के मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। बिहार (Bihar Ministers) हो या झारखंड, जिसको जो भी मिलना था मिल गया। सभी मंत्रियों ने अपने विभागों का कार्यभार भी संभाल लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी लोग खुश हैं या फिर किसी के दिल में कोई मलाल बाकी है। मलाल तो मनचाहा विभाग न मिल पाने का भी हो सकता है. ये मुद्दा अब विपक्ष उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार के हिस्से में आए मंत्री पदों को झुनझुना करार दिया है। अब इस पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जा रहा है।
जमुई के सांसद अरुण भारती जो लोजपा रामविलास पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मेरा यही कहना है कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया जाये। कौन सी जिम्मेदारी दी जाये ये प्रधानमंत्री तय करेंगे विपक्ष तय नहीं करेगा। विप्पक्ष का काम यह होता है कि अगर कोई विभाग या मंत्रालय सही से काम नहीं करे तो वह हस्तक्षेप करें उसमें। विपक्ष को यह अधिकार नहीं कि वह बताये कि कौन सा मंत्रलाय किसे मिला है और कौन सा कमजोर है और मजबूत है।
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उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालय सरकार के अभिन्न अंग है। सभी का काम जनता के लिए होता है। ऐसे में ऐसी बात कहना कि कमजोर है मजबूत है यह सही नहीं होगा। हर मंत्रालय बराबर है जनता और देश के विकास के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि यह मंत्री पर निर्भर करता है कि वह कैसा काम करत है और अपने विभाग को आगे बढ़ाता है। अगर मंत्री अच्छा काम न करे तो विपक्ष सवाल उठा सकता है. लेकिन किसी विभाग या मंत्रालय पर सवाल उठाना सही नहीं है।
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बता दें कि नए मंत्रिमंडल में बिहार से आठ लोगों को मंत्री बनाकर पीएम ने इस प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी हिस्सेदारी दी है। इसमें भाजपा के चार, जदयू के दो और लोजपा (रामविलास) तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक-एक सांसद हैं, इनमें से चार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में इस हिस्सेदारी के जरिए प्रधानमंत्री ने जहां बिहार में जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है, वहीं क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर दिया है। इससे पहले 2019 में 6 और 2014 में बिहार से 7 मंत्री बनाए गए थे।