बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें कुल 41 मुद्दों पर मुहर लग गई है। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग समेत कई अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
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ये रहे मुख्य मुद्दे
- कुल 18 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया।
- 3 जिलों में आरओबी के निर्माण के लिए कुल 229 करोड़ रुपए के आवंटन की स्वीकृति दी गई।
- औरंगाबाद मैं 2 भूखंडों को हैंड ओवर करने की मंजूरी मिली।
- दरभंगा में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए भूमि हस्तांतरण पर सहमति बन गई।
- औरंगाबाद के रफीगंज अंचल में रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए भी एक भूखंड को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
- गया के बाराचट्टी में पावर ग्रिड की स्थापना के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को भूखंड स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पारित कर दिया।
- राज्य के विश्वविद्यालयों और अन्य अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2018 के प्रारूप को कैबिनेट ने स्वीकृति मिल गई।
- बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा में 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई।
- पटना यूनिवर्सिटी में बायो टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना का प्रस्ताव पारित हो गया।
- पटना लॉ कॉलेज के लिए सहायक प्राध्यापक- सह प्राध्यापक के 148 पदों को सृजित करने के साथ-साथ 41 शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन को भी मंजूरी दी गई।
- राज्य के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक के साथ-साथ उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए जनसहयोग से भूमि और भवन हासिल करने के साथ-साथ नामकरण की प्रक्रिया को स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी।
- उद्योग विभाग के तहत अलग-अलग प्रस्तावों में कई प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने क्लीयरेंस दिया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, किशनगंज में कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
