बिहार में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो चुकी है। इस मीटिंग में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद यह पहली कैबिनेट मीटिंग थी, जो मंगलवार को हुई।
कैबिनेट में नीतीश सरकार ने इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए नई पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस प्रस्ताव के अनुसार इंजीनियरिंग छात्रों को अब 10 हजार रुपए की राशि इंटर्नशिप के दौरान देगी। बीटेक के सातवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है और इसे पूरा करने के दौरान ही छात्रों को यह राशि दी जाएगी।
इसके साथ बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय किया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
नीतीश कैबिनेट के अन्य निर्णय
- राज्य में 2165 पंचायत भवन राज्य सरकार बनाएगी। इनमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1083 और सामान्य क्षेत्र में 1082 भवन बनेंगे।
- नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग के अंतर्गत एक्सलेरेटिंग MSME परफॉर्मेंस के तहत सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यमों के क्षमता वर्धन एवं कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पड़े दुष्प्रभाव को कम करने के लिए विश्व बैंक समर्थित सेंट्रल योजना रैंप के तहत 140.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
- एनआईटी, पटना में इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण व अन्य कार्यों के लिए कुल 47.76 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है।
